(नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नरको कार्यालयद्धारा प्रकाशित 'मिर्मिरे', आर्थिक विशेषाङ्क (२०७६ माघ-२०७७ असार) बाट साभार)
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आउनु पूर्व नेपालको केन्द्रिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक रुपमा स्वायत्त देखिएतापनि सारमा सरकारको प्रत्यक्ष अन्तर्गतमा रही सरकारको एउटा अंगसरह नै कार्यसम्पादन गर्दै आएको थियो । स्थापनाकालदेखि सो समयसम्म वित्तीय क्षेत्रको जति पनि नियमनकारी भूमीका खेल्न खोजेपनि सो त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र दबाबपछि बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो र तबपश्चात नेपाल राष्ट्र बैंक पनि एक स्वायत्त केन्द्रिय बैंकको रुपमा प्रभावकारी हुदै गएको सर्ववितितै छ । यो ऐन नै नेपाली समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायीत्वका लागी कोशेढुँगा सावित भयो र नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्र झन–झन संस्थागत र विश्वसनीय बन्दै गयो । पछिल्ला केही दशकमा वित्तीय क्षेत्रले जे जति सकारात्मक परिमार्जन, विकास र प्रगती गर्दैछ, त्यसमा मूख्यतः नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका रह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको रुपमा स्वायत्त तवरले कार्य गर्न सक्नु पनि प्रमूख कारक रह्यो ।
संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरु र सम्बन्धित देशको वित्तीय स्थायित्वलाई तथ्यगत हिसाबले तुलना गर्ने हो भने तीनै देशहरुमा बढी वित्तीय स्थायित्व र अनुशासन छ, जून देशका केन्द्रिय बैंकहरु बढी स्वायत्त छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा चलायमान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमाथी आम जनमानसमा विश्वास जगाउनु नै वित्तीय स्थायित्वको मूख्य मानक हो । वित्तीय स्थायित्व नहुने हो भने आम सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्याउन छोड्छन् , ती बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत राख्न छोड्छन्, भएको पनि झिक्छन् र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकिङ दौड (Bank run) शुरु हुदै अर्थतन्त्रका तमाम क्षेत्रहरुमा समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले नकारात्मक असर पर्न थाल्छ । फलस्वरुप समग्र अर्थतन्त्रले नै घुँडा टेक्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ केन्द्रिय बैंकले लिने नितिले वित्तीय स्थायित्वलाई नै प्रमूख उद्देश्य बनाएको हुन्छ र सो प्राप्त गर्नका लागी केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता प्रमूख सर्त हुन जान्छ ।
वित्तिय निति र मौद्रिक नितिबिचको ‘शक्ति सन्तुलन’
सरसर्ती साधारण नजरले हेर्ने हो भने सरकारले जारी गर्ने वित्तीय निति र केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नितिका कतिपय उद्देश्यहरु एउटै पनि देखिने गर्छन् । तर मौद्रिक निति मूख्यतः वित्तीय स्थायीत्वको लागी अग्रसर हुने गर्दछ भने सरकारले जारी गर्ने वित्तीय निति चाहि समग्र अर्थतन्त्रको आर्थीक वृद्धि र विकासलाई मूख्य उद्देश्य बनाएर जारी हुने गर्दछ । सरकारले जारी गर्ने वित्तीय नितिमा समग्र अर्थतन्त्रको आकार कसरी बढाउने, कसरी पूजीगत खर्च बढाउने, कसरी रोजगारीको थप सृजना गर्ने, आवश्यक स्रोतसाधनहरुको व्यवस्थापन र बाँडफाड कसरी गर्नेजस्ता कुराहरु समेटिएका हुन्छन् । केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नितिमा चाहि समग्र अर्थतन्त्रमा हुने आर्थीक गतिविधिलाई मुद्रा, बैंकिङ सेवाद्धारा सहजिकरण गर्दै त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई बेलैमा आकलन गरी मुद्रास्फ्रिती, मुद्रा आपूर्ती तथा ब्याजदरलाई सीमा भित्रै राख्नु र समग्र वित्तिय क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागी मौद्रिक उपकरणहरुलाई सहि तवरले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरु समेटिएका हुन्छन् । यसको मतलब सरकार आर्थीक वृद्धिका लागी जति पनि खर्च गर्न तर्फ लाग्छ, अझ चरम घटना वा उदाहरणहरु हेर्ने हो भने त जति चाहियो त्यति मुद्रा छाप्न लगाएर भएपनि खर्च गर्न तयार हुन्छ । अर्कोतर्फ केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्रको समग्र आकार र देशको समग्र आन्तरिक तथा बाह्य सम्पति तथा उत्पादनले धान्ने सम्म मात्र मुद्रा छाप्ने र बजारमा सो अनुरुप मुद्रा पठाउने तथा नियन्त्रण गर्ने गर्दछ । रुपमा केही उद्देश्यहरु मिल्न गएको देखिएतापनि सारमा वित्तिय निति र मौद्रिक नितीले एक अर्काको ‘आर्थीक शक्ति सन्तुलन’ को कार्य गर्ने गर्दछन् ताकी आर्थीक वृद्धि पनि हासील होस् र वित्तिय स्थायित्व पनि कायम रहोस् । यदि केन्द्रिय बैंक स्वायत्त नहुने हो र आर्थीक शक्ति सन्तुलन तथा अनुशासनमा खलल पुग्ने हो भने अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी वित्तीय स्थायित्वमा दुर्घटना हुने पनि उत्तिकै सम्भावना हुन्छ । संसारमा यस्ता थुप्रै आर्थीक संकट या भनौ आर्थीक दुर्घटनाका उदाहरण छन् जून ‘आर्थीक शक्ति सन्तुलन’ को अभावले भएका छन् । जिम्बाब्बेको घटना होस् या भेनेज्वयलाको संकट, केन्द्रिय बैंकले स्वायत्त तरिकाले काम गर्न नसक्दा अन्तत्वः अर्थतन्त्र दुर्घटनामा जाने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
जवाफदेहिताको सवाल
पछिल्लो पटक बढी उठ्दै गरेको विषय भने नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात केन्द्रिय बैंकको जवाफदेहिताको हो । सरकार संसदप्रति, संसद जनताप्रति जवाफदेही भएजस्तै केन्द्रिय बैंक पनि कोही न कोही प्रति किटानीका साथ जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने आवाज पनि एकातिर उठिरहेको छ । केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सुशासन लगायतका कुराहरुमा लगाम लगाइरहदा आफू पनि कतै न कतै त बाधिनुपर्छ भन्ने विषय पनि नउठेको होइन । पक्कै पनि केन्द्रिय बैंक सदैव जवाफदेही स्वायत्त संस्था हो र यसले आजका मितिसम्म समग्र निति, कानुन तथा आम सर्वसाधारणको आकांक्षा तथा राज्यको कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही केन्द्रिय बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कुशलताको साथ पूरा गरिरहेकै छ । पछिल्ला केही दशकहरुको विकासक्रमलाई राम्ररी केलाउने हो भने आम जनताले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने नेपालमा सबैभन्दा व्यवस्थित तथा विकसित क्षेत्र भनेको बैंकिङ क्षेत्र हो र सो क्षेत्रलाई झन झन सबल, संस्थागत र विश्वसनीय बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सदैव जिम्मेवारीपूर्वक प्रमूख भूमिका खेलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रिय बैंकको रुपमा क्रमशः झन झन जिम्मेवार हुदै अन्तर्राष्ट्रिय रुपले स्विकारिएका निति नियम तथा मापदण्ड अनुसार नै विकसित हुदै गइरहेको छ र नेपालका समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमक संस्था तथा सुपरिवेक्षकको भूमीकामा आफूलाई निरन्तर परिस्कृत पनि गर्दै गइरहेको छ । ‘स्वायत्तता’ र ‘जवाफदेहिता’ लाई एउटै परिभाषाको रुपमा बुझिदा केही अपमन्जस्यता भने पक्कै पनि देखिन गएको छ । जवाफदेहिताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रुपले अंगीकार गरिएका स्वायत्तताका अंग तथा उपकरणहरुलाई खारेज गर्न खोज्नु पक्कै पनि उचित हुदै होइन । अर्कोतर्फ स्वायत्तताको साथसाथै समग्र आम जनता र जनताका प्रतिनिधिहरुप्रति सदाझै जवाफदेही भई कुशलताका साथ कार्यसम्पादन गरिरहनु पक्कै पनि स्वायत्तताका लागी परिपूरक नै हुन जान्छ । तर स्वायत्तता र जवाफदेहीतालाई एउटै विषयको रुपमा हेर्नु वा जवाफदेहिताको नाममा स्वायत्तताको आधारभूत सिद्धान्तहरुमै प्रहार गरिनु चाहि पक्कै पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वका लागी सकारात्मक संकेत हुन सक्दैन ।
वित्तिय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास
सन् २००७/८ पछि विश्वभर देखिएको आर्थीक मन्दीको सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेकै वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न केन्द्रिय बैंकले समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि हो । अन्यथा आर्थीक दुर्घटना भयावह हुने देखियो । यसका लागी केन्द्रिय बैंक झन–झन सुदृढ र बलियो बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको अझ बढी अनुभूती संसारभर भयो । भविष्यमा वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने खराब परिस्थितीलाई वैज्ञानिक तरिकाले आकलन गर्ने र सजिलो अवस्थामा नै खराब अवस्थाको लागी पूजी लगायत अन्य कुराको जोहो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपले स्वीकार्य हुन पुग्यो । त्यही पाठको फलस्वरुप बासेल कमिटिले वित्तीय स्थायित्वलाई प्रमूख उद्देश्य मान्दै सबै केन्द्रिय बैंकहरुलाई सोको लागी बासेल ३ को रुपमा बृहत मार्गदर्शन प्रस्तुत ग¥यो । हुन त त्यो भन्दा अघि लागु हुदै आएका बासेल १ र बासेल २ मा पनि यी विषय नसमेटिएका होइनन् तर अघिल्ला प्रतिवेदनहरुमा वित्तीय मूल्य (जस्तैः ब्याजदर, मुद्रास्फ्रिती इत्यादी) नियन्त्रण लाई प्रमूख एजेण्डा मानिएको थियो । बासेल ३ को कार्यान्वयन चरणमा रहेको हामीले पनि वित्तीय स्थायित्वलाई कायम गर्न र आम सर्वसाधारणको बचतको ग्यारेण्टी, अझ प्रमूखतः आम जनमानसमा समग्र वित्तीय क्षेत्रमाथीको भरोशा कायम गरि राख्नका लागी बासेल ३ का सिद्धान्त तथा उपकरणहरु अझ घनिभूत रुपले प्रयोग गर्दै जानु झन झन आवश्यक हुदैछ ।
बासेल ३ का सिद्धान्त तथा उपकरणहरु कार्यान्वयन गर्दै गर्दा कतिपय कुराहरु आफ्नो देश र अवस्था अनुरुप पनि फरक भने पक्कै हुन सक्छ । केन्द्रिय बैंकको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय निति निर्देशनहरु हाम्रो भूराजनितिक परिवेश अनुरुप फरक पनि गर्दै आइरहेकै छ । कतिपय परिपत्र आउन नपाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले सरकारले नै हस्तक्षेपकारी भूमीका खेल्दियोस भन्ने आशयका साथ अनावश्यक दबाब दिने हो भने त झन नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागी दिर्घकालिन महत्वको कुनै नया परिपत्र जारी हुनासाथ दबाब समूहले हस्तक्षेप गर्न थाल्ने हो भने समग्र दिर्घकालिन वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थाल्छ । त्यसैले पनि नेपालको केन्द्रिय बैंक पहिलाभन्दा अझ बढी स्वायत्त र सबल हुदै विश्वमा हाल रहेको उच्चतम मापदण्ड अनुसार बढ्नु झन आवश्यक देखिएको छ । हाम्रो केन्द्रिय बैंकिङ प्रणालीलाई नजिकबाट नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरुले पनि यी कुराहरुलाई प्राथमिकता दिने गर्दछन् । यदि यो प्रणालीमा हामी कहि कतै चुक्यौ भने विश्वको समग्र वित्तीय प्रणालीले नै हामीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यसको परिणाम झन भयावह हुन जान्छ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपले जारी गरेका वित्तीय उपकरणहरु नै अमान्य हुन जान्छ र हाम्रो पूरै वित्तीय प्रणलीप्रतिको आम जनविश्वास ध्वस्त हुन जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले पनि केन्द्रिय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई जोगाइराख्नु र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागी अझ संवेदनशील हुनु झन झन आवश्यक हुदै आएको छ ।
राजनितिक शक्ति र वित्तिय स्थायित्व
सरकार भनेको आम जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुले नै बनाएको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो । आम जनता, सम्पूर्ण निकायहरु तथा सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुको सबैभन्दा ठूलो अभिभावक संस्था भनेकै सरकार हो । नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात नेपालको केन्द्रिय बैंकको पनि सर्वोच्च अभिभावक संस्था नेपाल सरकार नै हो । आम जनताको आवश्यकता तथा राष्ट्रको हितमा योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्नु नै सरकारको कर्तव्य हो । दुरदराजसम्म विकास तथा आर्थीक सम्पन्नता पु¥याउनु र विकासको मूलप्रवाहमा सबैलाई समेट्नु नै उसको मूल उद्देश्य हुन्छ । त्यसैले सरकारले आम जनताको हितमा ल्याउने अभियानहरुमा वित्तीय क्षेत्रमार्फत हरसम्भव सहयोग गर्नु केन्द्रिय बैंकको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि कर्तव्य हो, यो कर्तव्य पनि हामीले कुशलताका साथ निभाइरहेकै छौँ । अर्कोतर्फ सरकार भनेको शक्ति सञ्चय गर्ने सर्वोच्च निकाय पनि हो । सामान्यतया हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा आवधिक आम चुनाव मार्फत यो शक्ति आर्जन गर्ने विश्वव्यापी परम्परा र प्रक्रिया छ । आम चुनाव आफैमा अर्थतन्त्र सबैभन्दा बढी चलायमान हुने, अत्याधिक आर्थीक गतिविधिहरु हुने बेला पनि हो । यसबेला शक्तिमा रहेका राजनितिक दलहरुले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्च गर्ने गर्दछन् । यो बेला हुन सक्ने अस्वाभाविक मुद्रास्फ्रिती तथा पैसाको माग¬ तथा आपूर्ती बिच आउन सक्ने असन्तुलन लाई व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने जिम्मा भने केन्द्रिय बैंकको हो । राजनितिक दल वा सरकारका प्रतिनिधिहरु बढी भन्दा बढी पैसा बजारमा पम्प गरेर भएपनि आफ्नो ध्येय पुरा गर्न चाहन्छन् भने अर्कोतर्फ केन्द्रिय बैंक चाहि अर्थतन्त्रको सहि आकार अनुसारको मौद्रिक अनुशासन कायम गर्दै मुद्रास्फ्रिति वा महँगीलाई स्वीकार्य तहमा राख्न चाहन्छ । यदि केन्द्रिय बैंक स्वायत्त नहुने हो भने यस्तो बेलामा सरकारले आर्थीक स्थायित्वमा जुवा खेल्न सक्ने सम्भावना समेत हुन सक्छ, फलस्वरुप दुरगामी रुपले अर्थतन्त्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी घुँडा टेकाउन सक्छ । त्यसैले पनि केन्द्रिय बैंकको पूर्ण–स्वायत्तता र सरकारको प्रत्यक्ष बागडोर भित्र केन्द्रिय बैंकलाई राख्न नहुने तर्क विश्वव्यापी रुपले मान्यताप्राप्त छ ।
वित्तिय र मौद्रिक निति बिचको सैद्धान्तिक टकराव
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सामान्यतया सरकारको वित्तीय निति आएपछि सोही नितिलाई अधिकतम तहमा समर्थन र सहयोग गर्ने गरी केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक निति पनि जारी हुने गर्दछ । संसारभर सबैजसो मुलुकमा सामान्य अवस्थामा यहि नै हुने गर्दछ । सैद्धान्तिक रुपले यस सन्दर्भमा दुईखाले धारणाहरु भने देखिएका छन् । पहिलो धारणा अनुसार सरकारले जारी गरेको वित्तीय नितिले अंगीकार गरेका मूख्य मूख्य उद्देश्यहरु जस्तैः आर्थीक वृद्धि, रोजगारी इत्यादि प्राप्त गर्नका लागी के कति मुद्रा आपूर्ती आवश्यक छ, मुद्रास्फ्रिति कति हुनु पर्दछ इत्यादि अनुसन्धान गरेर सोही अनुकुल हुने गरी केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक निति जारी गर्नुपर्दछ । यो धारणा अनुरुप सामान्यतया वित्तीय निति र मौद्रिक निति एकअर्काका पर्याय जस्तै देखिन्छन् । अर्थात सरकारले खुकुलो वित्तीय निति जारी ग¥यो भने केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक निति पनि खुकुलो नै आउने र यदि सरकारले वित्तीय नितिलाई अलि कस्ने गरी ल्याउने हो भने केन्द्रिय बैंकले पनि कसिलो मौद्रिक निति जारी गर्ने गर्दछन् । अर्को वा दोस्रो सैद्धान्तिक धारणा भने पहिलो धारणाको ठिक विपरित छ । दोस्रो धारणाले के भन्दछ भने सरकारले आर्थीक वृद्धिका लागी जथाभावी दौडदा त्यसले मुद्रास्फ्रिती, महंगी लगायतमा दबाब परिरहेको हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भनेको केन्द्रिय बैंकको हो, त्यसैले जब सरकारले खुकुलो वित्तीय निति जारी गर्दछ, तब वित्तीय अनुशासन र स्थायित्वको लागी केन्द्रिय बैंकको भूमिका भनेको अलि कसिलो वा सरकारको मौद्रिक नितिभन्दा कम खुकुलो मौद्रिक निति जारी गर्नु हो । अर्कोतर्फ यदि सरकारले खासै पूजीगत खर्च गर्ने लक्षण देखाएको छैन, आर्थीक रुपले संकुचन आउन सक्ने देखिएको छ भने जनताको हात हातमा खुकुलो गरी अलि बढी पैसा आपूर्ती गर्ने हो भने समग्र बजारको संयुक्त माग बढ्न गई अन्तत्वगया आर्थीक समृद्धिलाई नै टेवा पु¥याउने गर्दछ । यो दोस्रो धारणा सामान्यतया असामान्य परिस्थितीहरुमा मात्र लागु हुन सक्ने हुदा सदैव त्यति व्यावहारिक नहुन सक्छ । तर यसबाट के सिक्न सकिन्छ भने वित्तीय नितिलाई सहयोग गर्दै गर्दा आर्थीक सन्तुलन तथा वित्तीय स्थायित्वका खातिर केन्द्रिय बैंकको आफ्ना केही छुट्टै अडानहरु हुन जरुरी छ ता कि वित्तीय नितिले ल्याउन सक्ने वित्तीय विचलनलाई समयमै मौद्रिक नितिले सन्तुलनमा ल्याउन सकोस्। यसका लागी पनि केन्द्रिय बैंक स्वायत्त हुनु जरुरी छ । नत्र भने सरकारको वित्तीय नितिको बैशाखी मात्र हुन सक्ने तर आर्थीक संकटको भेल आउदा सरकारलाई र सिँगो देशलाई बचाउन नसक्ने अपजस पनि मौद्रिक निति तथा केन्द्रिय बैंकले नै व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
भोली आउन सक्ने वित्तीय अस्थीरता केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र आउदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने पनि थुप्रै आर्थीक क्षेत्रहरु छन् । सहकारी, बीमा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष इत्यादिको नियमन, सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दैन । तसर्थ यी सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि सहि आकलन र अनुशासन कायम गर्न बेलैमा सबल र सक्षम स्वायत्त नियमनकारी संस्था हुनु जरुरी छ । नत्रभने बैंकिङ क्षेत्र जति व्यवस्थित, स्थिर र अनुशासित भएपनि अन्तमा यी बाह्य तर अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र तथा संस्थाहरुको कारणले कुनै न कुनै असर देखिन सक्छ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा सरकारले बेलैमा यस विषयमा पनि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । यी अन्य गैरबैंकिङ क्षेत्रको बढ्दै गएको आकार तथा बैंकिङ क्षेत्र तथा एक अर्का सँगको अन्तरसम्बन्धले गर्दा एक ठाउमा जोखिम आउदा अर्कोले पनि ब्योहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । २००७/८ को विश्व आर्थीक मन्दि पनि शुरुमा गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट शुरु भई पछि विश्वव्यापी रुपले बढेको ताजा उदाहरण छदैछ । यसकारण पनि यस विषयमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।
अन्त्यमा,
हामी के भन्न सक्छौ भने हाम्रो जस्तो कम कुल ग्राहस्थ उत्पादन रहेको र सम्पूर्ण सोतसाधनहरु पूर्ण उत्पादकत्वमा प्रयोग नभइरहेको मुलुकमा केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक निति तथा अन्य नितिहरुले पक्कै पनि सरकारले जारी गर्ने वित्तीय निति तथा अन्य नितिहरुले अघि सारेका योजनाहरुमा पूर्ण साथ, सहयोग प्रदान गर्दै परिपूरकको भूमीका निभाउनै पर्दछ । यसो भनिरहदा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बासेल कमिटि लगायतका मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै मुलुकको वित्तीय स्थायीत्वको लागी नेपालको केन्द्रिय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सदाझै निष्पक्ष र अझ प्रभावकारी भूमीका खेल्नु पर्दछ । सो भूमिका प्रभावकारी ढँगले निर्वाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको सवाल सबैभन्दा टड्कारो हुन्छ । यदि केन्द्रिय बैंक कमजोर हुने हो भने हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशको वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न भई हुन सक्ने वित्तीय दुर्घटना निकै नै भयावह हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ ले प्रत्याभूती गरेको स्वायत्ताले गर्दा नै आज नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित र परिस्कृत हुदै आएको छ । सरकारले जारी गर्ने वित्तीय नितिलाई सहयोग गर्ने गरी केन्द्रिय बैंकले पनि मौद्रिक निति जारी गरिरहदा कहिलेकाही असामान्य परिस्थिती आउन नदिन वित्तीय सन्तुलनको भूमीका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकार वा शक्तिमा रहदा राजनितिक दलहरुले लिन सक्ने अल्पकालीन नितिले दुरगामी रुपले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने स्थितीमा बजारको मुद्रास्फ्रिती तथा मुद्रा आपूर्तीलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु पनि केन्द्रिय बैंकको अहम जिम्मेवारी हो । सन् २००७/८ को विश्वभर फैलिएको आर्थिक मन्दि लगायत अन्य थुप्रै परिघटनाहरुले पनि केन्द्रिय बैंकको स्वायत्त निर्णयाधिकारले मात्र ठूला ठूला जोखिमहरुको आकलन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखाएको छ । तसर्थ समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागी केन्द्रिय बैंकको पूर्ण–स्वायत्तता अपरिहार्य छ । साथसाथै आर्थीक वृद्धि, विकास तथा आम जनताको समृद्धिको सपना साकार गर्ने सरकारको पथमा हरसम्भव साथ दिदै जानु पनि सरकारको बैंक तथा देशको केन्द्रिय बैंकको रुपले नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो । यहि जिम्मेवारीलाई जवाफदेहिताको रुपमा बुझेर अझ गम्भीर ढँगले देश निर्माणमा सबैजना एकजुट हुनु आजको आवश्यकता पनि हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण अभियानमा केन्द्रिय बैंकको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जवाफदेहिताका साथ अहम भूमिका निर्वाह गरीरहेको छ, र पक्कै पनि गरी नै रहने छ । वित्तीय क्षेत्रको दुरगामी विकास, तथा वित्तिय स्थायित्वको लागी नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ले सदैव स्वायत्त तथा निष्पक्ष रुपले कार्य गर्न सक्ने वातावरण बनिरहनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
