झट्ट हेर्दा कुनै पनि मुलुकको संस्कृति र अर्थतन्त्रबीच खासै सम्बन्ध नदेखिन सक्छ । संस्कृतिले समाज एवम् समग्र देशमा विद्यमान प्रचलन, खानपान, वेशभूषा, रीतिरिवाजलगायत स्थापित मूल्यमान्यतामा रहेका विविधताहरू दर्शाउँछ भने अर्थतन्त्रले मुलुकमा विद्यमान समग्र स्रोतसाधनको उपलब्धता, परिचालन तथा बाँडफाँटको अवस्थालाई जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामी संस्कृतिक पक्षमा निकै धनी तर सबल र अर्थतन्त्रमा अलिक कमजोर रूपमा चित्रित हुँदै आएका छौं ।
सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षबीचको अन्तरसम्बन्धलाई चित्रण गर्ने सामान्य उदाहरणका रूपमा हामी खानेपानीको उपलब्धता र वितरणलाई लिन सक्छौं । नेपालको कुनै पनि ग्रामीण तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा पर्यटकका रूपमा हिँड्ने जो कोहीलाई पनि बाटोमा पर्ने घर वा पसलवालाले सहजै आफूले उपभोग गरेको पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रचलन छ । अझै कतिपय स्थानहरूमा त साँझका पाहुना देवता समान हुन्छन् भनेर गाँस बाससमेत उपलब्ध गराउन तम्सन्छन् । तर, त्यही विषय विकसित मुलुक वा शहर मानौं बैंकक शहरमा घुम्दै हुनुहुन्छ र प्यास लाग्यो भने पानीका लागि पक्कै पनि सय वा सोभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बराबर पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यति वस्तुवादी नभएका कारणले सबै पक्षमा व्यावसायिक चेत राख्दैनन् । नाफाघाटाका लागि भन्दा पनि कतिपय विषय आत्मसन्तुष्टि र परोपकारसँग जोडिएका देखिन्छन् । अर्थात् विकसित तथा पश्चिमा देशहरूका नागरिक जस्तो तँछाडमछाड गरेर नयाँ आविष्कार, खोजी र आर्थिक उत्पादनका लागि बढी क्रियाशील देखिँदैनन्, जसलाई पछौटेपनको कारण पनि मानिन्छ । नेपालीहरूमा बचत गरेर लगानी गर्ने तथा उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि गैरउत्पादनमूलक र भौतिक चिजहरूमा नै बढी आर्कषण रहेको देखिन्छ । अंशबन्डा संस्कृतिका कारण खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण, ऋण नै गरेर भए पनि आफ्नो स्वामित्वमा अलगै घरजग्गााको चाहना, आवश्यकताभन्दा बढी भौतिक सम्पत्ति संकलनको मोह, देखावटी संस्कृतिका कारण हैसियतभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन, गहना गुरियामा खर्च आदि पक्ष सांस्कृतिक विचलन र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयहरू मानिन्छन् । 

हाम्रो संस्कार अहिले पनि सामन्तवादी नै छ । यहाँ व्यक्तिको क्षमताभन्दा उसले ओगटेको सामाजिक तह, उसको सामाजिक वा संस्थागत पद र हैसियतलाई मान गर्ने प्रचलन छ । उपल्लो तहमा रहेकाहरूसँग मात्र बढी ज्ञान र क्षमता हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा योजना कार्यान्वयनमा राम्रो दख्खल राख्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने तल्लो पदीय हैसियतका व्यक्तिहरूकोे ज्ञान र अनुभवको कदर नहुनेलगायत गलत संस्कारहरूको असर पनि आर्थिक क्रियाकलापमा परेको अनुबोध गर्न सकिन्छ । एक त योजनाहरू नै माथिबाट मात्र जर्बजस्ती तल थोपर्ने चलन छ भने अर्कोतर्फ निर्णय प्रक्रियामा समेत धरातलीय रूपले बुझ्नेहरूलाई समावेश नगर्ने परिपाटी छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन तहमा समस्या देखिन्छ । श्रमको सम्मान नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू गएका छन्, जसले गर्दा गाउँघरतिर सामान्य श्रम गर्ने श्रमिक पाउनै छोडिसकेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र दिगोपनको सट्टा परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ । 

‘मुग्लान जाने’ र ‘लाहुर जाने’ परिपाटीको पछिल्लो स्वरूप खाडी मुलुक र अहिले क्रमशः अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने ‘लाहुरे संस्कृति’ रोकिएको छैन । विप्रेषणको रकमबाट गाउघरका धेरै परिवारको सामाजिक हैसियत बढेको पनि छ । विप्रेषणकै कारण परिवार नै टुक्रिँदै गएको, बाबु वा आमा विदेशमा हुँदा एक्लै हुर्किएका नानीहरू दुर्व्यसनमा फस्दै गएको आदि समस्या पनि बढ्दो छ । सिँगै देश नै आर्थीक निर्भरतामा जकडिँदै गएको छ । विप्रेषणले तत्काल राहत त दिएको छ । तर, यसको सामाजिक नकारात्मक पाटो र आर्थिक रूपले पनि अधिकांश अंश सही क्षेत्रमा लगानी हुनुको साटो विलासी सामानको आयातमा खर्च हुनुले महँगो पसिनाको विप्रेषणले ‘सामाजिक डिप्रेषण’को खतरा पनि सँगै बोकिरहेकै छ । अझ हुन्डी तथा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट हुने विप्रेषणले त औपचारिक अर्थतन्त्रको सही विश्लेषणलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।

हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापका ‘सिजनहरू’ पनि हाम्रा चाडबाडले निर्धारण गरिरहेका छन् । दशैं–तिहार–छठताका धान्नै नसक्ने गरी आयात र व्यापार बढिरहेका हुन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्य महीनाहरूमा हुने खर्चभन्दा दशैंताका हुने खर्च बढी हुन्छ । चाडबाडका बेला हाम्रो शोधनान्तर स्थितिलाई नै हल्लाउने गरी आयातका लागि विदेशी मुद्रा खर्च हुने गर्छ । बैंकका काउन्टर र एटीएममा हुने लाइनले पनि यसलाई दर्शाएकै हुन्छ । आवश्यकताभन्दा पनि सामाजिक चलनचल्तीका रूपमा खानपान, तडकभडकमा धेरै खर्च हुने गर्छ । त्यति मात्र नभई जुवातास, मदिराजस्ता फजुल खर्च समेत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्छ । अझ कृषिप्रधान देशले गर्ने गरेको मासु, तरकारी, फलपूmल आदिको आयातको आकार त झनै डरलाग्दो देखिन्छ ।

संक्षेपमा वस्तुवादीभन्दा अभौतिकवादी दृष्टिकोणका कारण हाम्रो समाजले आर्थिक उन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । विश्वका धेरै मुलुकको विकासक्रमको दाँजोमा नेपाल निकै पछाडि परेको पनि देखिन्छ । जस्तोसुकै प्रतिकूलता र आर्थिक पछौटेपनको शिकार भए तापनि नेपालको सामाजिक छवि भने विश्वभर नै सकारात्मक छ । विश्वशान्तिको अभियानमा खटिने विषय होस् या कुनै पनि ठूला मुलुकको सैन्यदस्तामा नेपालीको स्थान सम्मानजनक हुने गरेको छ । यस्तै स्थापित सामाजिक आदर्शले नेपालले ‘खुशी सूचकांक’मा आफूलाई धेरै मुलुकभन्दा माथि नै पार्न सफल देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण विसं २०७२ को महाभूकम्पकै अवस्थालाई लिन सकिन्छ । हैंटीलगायत अन्य देशमा यसअघि गएका यस्तै ठूला भूकम्पपछिको सामाजिक भयावह स्थितिलाई मूल्यांकन गरेर केही अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपालमा पनि महाभूकम्पपछि चोरी, डकैती, लुटपाट, काटमार बढ्न सक्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपले तहसनहस हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । तर, नेपालीहरूमा रहेको सहयोगी भावना र परोपकारी संस्कारले हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै त्यो असहज स्थितिलाई समेत सहजै पार गरेर आएका हौं । अतः नेपालका सांस्कृतिक विशेषताहरूलाई केलाएर आर्थिक विकासमा पनि समायोजन गर्न सकिए समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना सार्थक हुन बेर लाग्दैन ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयका सहायक निर्देशक हुन् ।

(साभार: आर्थिक अभियान, २०७६ माघ १६)

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/366058

0 comments (Click here to Comment):

Post a Comment